प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM KISAN SAMMAN NIDHI YOJANA ) योजना भारत सरकार की एक केंद्रीय क्षेत्रीय योजना है, जिसे दिसंबर 2018 में छोटे और सीमांत किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष ₹6,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो तीन समान किस्तों में ₹2,000 प्रति किस्त के रूप में उनके बैंक खातों में सीधे जमा की जाती है।
यह एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना (भारत सरकार द्वारा 100% वित्तपोषित) है जिसे दिसंबर 2018 में संपूर्ण भारत में सभी भूमि-धारक किसान परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के क्रम में शुरू किया गया था।
|
प्रमुख बिंदु
|
PM-KISAN योजना की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?
इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की दर से प्रत्यक्ष आय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। यह आय सहायता 2,000 रुपए की तीन समान किस्तों में लाभान्वित किसानों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित की जाती है।
✅ पात्रता
- किसान परिवार: पति, पत्नी और अवयस्क बच्चों वाला परिवार।
- भूमि स्वामित्व: किसान के नाम पर कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
- कृषि योग्य भूमि सीमा: किसान परिवार के पास अधिकतम 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
- अयोग्य श्रेणियाँ:
- आयकरदाता।
- मासिक पेंशन ₹10,000 या उससे अधिक प्राप्त करने वाले सेवानिवृत्त व्यक्ति।
- संविधानिक पदों के वर्तमान या पूर्व धारक।
- कृषि से संबंधित पेशेवर (जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील)।
- केंद्र/राज्य सरकार के कर्मचारी या अधिकारी।
💰 लाभ
- वार्षिक सहायता: ₹6,000 प्रति परिवार, जो तीन किस्तों में ₹2,000 प्रति किस्त के रूप में दी जाती है।
- भुगतान विधि: डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से बैंक खातों में सीधे जमा।
- उपयोग: कृषि इनपुट (बीज, उर्वरक, कीटनाशक) या घरेलू खर्चों के लिए।
- अक्तूबर 2024 में 18वीं किस्त के साथ, कुल संवितरण 3.45 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया, जिससे 11 करोड़ किसानों को लाभ हुआ। यह छोटे और सीमांत किसानों को आय सहायता प्रदान करता है, जिससे ऋण पर निर्भरता कम होती है।
- यह योजना आधार-आधारित सत्यापन तथा वास्तविक समय भुगतान ट्रैकिंग के माध्यम से 100% प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण सुनिश्चित करती है, जिससे लीकेज न्यूनतम होता है एवं पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।
- नियमित वित्तीय सहायता से कृषि इनपुट, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा पर खर्च को बढ़ावा मिलता है, जिसका ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा स्थानीय बाज़ारों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- सरकार ने किसानों की औपचारिक ऋण तक पहुँच को सुव्यवस्थित करने, दस्तावेज़ीकरण को कम करने और मौजूदा लाभार्थी डेटा का उपयोग करके ऋण प्रसंस्करण को तेज़ करने के लिये किसान क्रेडिट कार्ड को PM-KISAN के साथ जोड़ा गया।