सितंबर 2023 में 106वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में Nari Shakti Vandan Adhiniyam पारित किया | इस अधिनियम के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करके भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। यह लैंगिक समानता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है यह कानून वर्तमान में चर्चा में है क्योंकि भारत सरकार 2029 के आम चुनावों तक इसके कार्यान्वयन की योजना बना रही है। आधिकारिक बयानों के अनुसार,इसका क्रियान्वयन 2026 के बाद पहली जनगणना के पूरा होने पर निर्भर है, इसके बाद नई जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर चुनावी सीमाओं को फिर से बनाने के लिए परिसीमन अभ्यास किया जाएगा। यह आरक्षण 15 वर्षों के लिए लागू होगा, जिसमें एससी और एसटी महिलाओं के लिए उप-आरक्षण शामिल होगा। हालाँकि, कानून में राज्यसभा और राज्य विधान परिषदें शामिल नहीं हैं।
Introduction of Nari Shakti Vandan Adhiniyam
नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक ऐतिहासिक संवैधानिक संशोधन है जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को अनिवार्य बनाता है। औपचारिक रूप से 106वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में जाना जाने वाला यह अधिनियम सितंबर 2023 में नए संसद भवन में आयोजित संसद के विशेष सत्र के दौरान पारित किया गया था। यह कानून भारत के निर्णय लेने वाले निकायों में महिलाओं के लिए अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। महिलाओं की आबादी लगभग आधी होने के बावजूद, विधायी निकायों में उनकी उपस्थिति पारंपरिक रूप से कम रही है।
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महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करके, अधिनियम का उद्देश्य इस असंतुलन को ठीक करना और समावेशी और न्यायसंगत शासन को बढ़ावा देना है। कानून में एससी और एसटी महिलाओं के लिए उप-आरक्षण का भी प्रावधान है, जो हाशिए के समुदायों के प्रतिनिधित्व को और मजबूत करता है। हालाँकि, इस आरक्षण का कार्यान्वयन अगली जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन अभ्यास के पूरा होने से जुड़ा है, दोनों ही 2026 के बाद होने की उम्मीद है। एक बार लागू होने के बाद, आरक्षण 15 साल तक प्रभावी रहेगा। कुल मिलाकर, नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारत के लोकतांत्रिक विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो अधिक लैंगिक-संतुलित और भागीदारीपूर्ण राजनीतिक प्रणाली की नींव रखता है।
Background of Nari Shakti Vandan Adhiniyam
- स्वतंत्रता के बाद से समान मताधिकार के बावजूद संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व।
- पहला महिला आरक्षण विधेयक 1996 में पेश किया गया था, लेकिन राजनीतिक सहमति की कमी के कारण यह कई बार निरस्त हो गया।
- मुख्य मांग: लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण।
- 73वें और 74वें संविधान संशोधन (1992-93) ने पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रदान किया, जिससे जमीनी स्तर पर महिलाओं को सफलतापूर्वक सशक्त बनाया गया।
- स्थानीय सफलता के बावजूद उच्च स्तर पर महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी सीमित रही।
- राजनीतिक बहस ओबीसी महिलाओं के लिए उप-आरक्षण की मांग और चुनावी लाभों की चिंताओं के इर्द-गिर्द केंद्रित रही।
- विभिन्न समितियों और राष्ट्रीय आयोगों ने विधायी निकायों में महिलाओं के आरक्षण की सिफारिश की।
- राजनीतिक, सामाजिक और क्षेत्रीय असहमतियों के कारण यह मुद्दा लगभग तीन दशकों तक लंबित रहा।
अंततः, सितंबर 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया गया, जिससे लैंगिक-संतुलित राजनीतिक प्रतिनिधित्व की लंबे समय से लंबित मांग पूरी हो गई।
Key Features of the Nari Shakti Vandan Adhiniyam
- Constitutional Amendment: 106वां संविधान संशोधन।
- Reservation: लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक तिहाई (33%) सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित।
- Sub-reservation: इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए उप-आरक्षण शामिल है।
- Duration: 15 वर्ष
- Implementation condition: अगली जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन के बाद लागू किया जाएगा।
Significance and Benefits of Nari Shakti Vandan Adhiniyam
- Political Empowerment: नीति-निर्माण और शासन में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाता देना ।
- Gender Equality: निर्वाचित निकायों में कम प्रतिनिधित्व को संबोधित करना ।
- Social Impact: अधिक महिला नेता शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता और लिंग-संवेदनशील कानूनों को प्रभावित कर सकती हैं।
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